योजना सुरू – 2016
योजना समाप्त – 2024
क्षेत्रफळ – 269 चौ. फु.
अनुदान आणि फायदे:
या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 60% सबसिडी केंद्रीय शासनाकडून व 40% सबसिडी राज्य शासनाकडून दिली जाते.
अतिशय दुर्गम, डोंगराळ आणि नक्सल प्रभावित भागांसाठी 1,20,000/- आणि 1,30,000/- ठरवले गेले आहेत.
नवीन निवारा बांधणीसाठी 1,20,000/- रु. सबसिडी दिली जाते. यामध्ये केंद्रीय शासनाचा वाटा 60% आणि राज्य शासनाचा वाटा 40% आहे.
घर मंजुरीच्या वेळी हप्ते:
पहिला हप्ताः 15,000/- रु.
दुसरा हप्ताः 45,000/- रु.
तिसरा हप्ताः 40,000/- रु.
चौथा हप्ताः 20,000/- रु.
घर बांधणीच्या वेळी शौचालयाचे बांधकाम देखील पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करावा:
प्रकल्प अधिकारी, इंटीग्रेटेड ट्रायबल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, दहानू / जाव्हर यांच्याकडे किंवा ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधावा.