- जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे सेस बजेट व्यवस्थापित करणे आणि विविध सरकारी योजनांअंतर्गत सरकारकडून वाटप केलेल्या निधीचे व्यवस्थापन करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या वित्त आणि गुंतवणूक मार्गांचे व्यवस्थापन करणे.
जिल्हा परिषदेचे सर्व खाते सरकारने ठरवून दिलेल्या नमुन्यानुसार अद्ययावत ठेवणे. - जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे अहवाल सादर करणे आणि खाते अंतिम करणे.