जिल्ह्यातील अपंग पशुपालकांमध्ये स्वयंरोजगाराची आवड निर्माण करणे आणि पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवणे. शेळी गट (१० १) सरकारने विहित केलेली रक्कम रु. ६८,०००/- आहे. जिल्हा परिषदेचे ९०% अनुदान रु. ६१२००/- निश्चित आहे. लाभार्थ्याने शेळ्यांचा विमा आणि वाहतूक खर्च उचलावा लागतो (१० १).
आपत्कालीन परिस्थितीत मृत्युमुखी पडलेल्या प्राण्यांच्या पाळकांना आर्थिक मदत देणे
नैसर्गिक आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उदा. पूर / अतिवृष्टी / वीज पडून / दरीत पडून अचानक मृत्युमुखी पडलेल्या / सर्पदंश / विषबाधा / रेबीज रोग / गंभीर आजारामुळे प्राण्याचा मृत्यू झालेल्या पशुपालकांना तात्काळ आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.