राज्यातील अनुसूचित प्रदेशातील ग्रामपंचायतांसाठी 5% बंधनमुक्त निधी (PESA 5%)

Pesराज्यातील अनुसूचित प्रदेशातील ग्रामपंचायतांसाठी 5% बंधनमुक्त निधी

 

• निधीचा वापर ठरविण्याचा स्वतंत्र अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. यासाठी, ग्रामसभेने बंधित निधीचा वार्षिक आराखडा तयार करून तो ग्रामसभेत मंजूर करावा. आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या प्रत्येक गाव/पाड्यातील लोकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. नंतर सर्वांच्या संमतीने ग्रामसभेत तो आराखडा सुसंगत केला जातो.

a) पायाभूत सुविधा (Infrastructure)

  1. ग्रामपंचायत कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, आंगणवाडी, शाळा, दफनभूमी, गोदावन्स, गावातील अंतर्गत रस्ते व संबंधित PESA गावातील तत्सम पायाभूत सुविधा

b) वनाधिकार कायदा व PESA कायद्याची अंमलबजावणी (Implementation of Forest Rights Act and PESA Act)

  1. आदिवासींसाठी त्यांच्या उपजीविकेसाठी प्रशिक्षण / मार्गदर्शन केंद्राद्वारे प्रशिक्षण देणे

  2. गाव विकास किंवा मासेमारी व्यवसाय / माशांचे बीज खरेदी करणे

  3. सामायिक जमीन विकसित करणे

  4. अधीनस्थ जलस्रोतांचे व्यवस्थापन

  5. सामायिक नैसर्गिक संसाधने व सामायिक मालमत्ता विकसित करणे

c) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण (Health, Sanitation, Education)

  1. सार्वजनिक शौचालय बांधणी

  2. गावातील स्वच्छता राखणे

  3. गाळे व्यवस्थापनासाठी नाले बांधणी व देखभाल

  4. स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवठा

d) पर्यावरण व इतर (Afforestation, Wildlife Conservation, Water Conservation, Forest Floor, Wildlife Tourism and Forest Livelihoods)

  • वनीकरण

  • वन्यजीव संवर्धन

  • जलसंधारण

  • वन तलाव

  • वन्यजीव पर्यटन

  • वन उपजीविका

ग्रामसभेने कामाची निवड केली म्हणजे त्या कामाला ग्रामसभेची प्रशासनिक मान्यता मानली जाते. 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कामांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक मंजुरी आवश्यक नाही. 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांसाठी तांत्रिक मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया कलम-4(6) नुसार केली जाईल.

  • तसेच, PESA 5% निधीवरील खर्चासंबंधी, आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 20/02/2016 नुसार घोषणाबाजी जारी केली गेली आहे.

वनाधिकार ओळख कायदा 2006, नियम 4(1)(e) 2008 नुसार, पालघर जिल्ह्यातील 822 गावांसाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.