योजनेची माहिती
महाराष्ट्र शासन, ग्रामीण विकास व जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र. VPM-2610/प्र.क्र.129/पॅरा 4 दिनांक 26 सप्टेंबर 2010
विषय: मोठ्या ग्राम पंचायतसाठी शहरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान.
या योजनेअंतर्गत खालील अतिरिक्त सुविधा आवश्यक आहेत:
अंतर्गत बाजारपेठेचे विकास
सार्वजनिक व्यवहारांची सोय
उद्याने तयार करणे, हौरीकल्चर
अभ्यास केंद्र
गावातील रस्त्यांची निर्मिती
गाळ व पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी भूमिगत नाले बांधणी
योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे अटी / पात्रता:
या योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतने योजना तयार करून ग्रामसभेची प्रशासनिक मान्यता घेतली पाहिजे. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायतकडे त्याची मंजुरी घ्यावी.
तांत्रिक मान्यता सक्षम प्राधिकरणाकडून घेतली पाहिजे.
बजेट व आराखडा नकाशे आवश्यक.
देखभाल व दुरुस्ती – ग्राम पंचायत कडे करून ठराव आवश्यक.
जिल्हा नियोजन मंडळाकडे जिल्ह्यातील 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्राम पंचायतांची आणि पर्यावरण संतुलित समृद्ध गाव योजनेत सहभागी झालेल्या ग्राम पंचायतांची प्राधान्य क्रमवारी ठरवण्याचा अधिकार असेल.
ज्या जागेवर काम करायचे आहे त्याचे 7/12 उतार किंवा साइटची प्रत.
सादर केलेले काम दुसऱ्या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित किंवा मंजूर नसल्याचे प्रमाणपत्र.
प्रस्तावित जागेचा साइट नकाशा.
ग्रुप डेव्हलपमेंट ऑफिसरच्या शिफारशीसह प्रस्ताव ग्राम पंचायतकडे सादर करून विभागाकडे जिल्हा परिषद पालघरकडे पाठवावा.